महसुली विभागनिहाय वितरित करण्यात आलेला निधी पुढीलप्रमाणे :
अमरावती विभाग – २४ कोटी ५७ लाख ९५ हजार,
नाशिक विभाग ६३ कोटी ९ लाख ७७ हजार,
पुणे विभाग ५ कोटी ३७ लाख ७० हजार,
छत्रपती संभाजी नगर ८४ कोटी ७५ लाख १९ हजार.
एकूण निधी- १७७ कोटी ८० लाख ६१ हजार
मार्च, २०२३ मध्ये राज्यातील विविध जिल्ह्यात अवेळी पावसामुळे झालेल्या शेतीपिके व इतर नुकसानीसाठी बाधितांना मदत देण्याबाबत शासन निर्णय:
अतिवृष्टी, पूर व चक्रीवादळ या सारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीपिकांचे नुकसान झाल्यास पुढील हंगामामध्ये उपयोगी पडावे याकरिता शेतकऱ्यांना निविष्ठा अनुदान (Input subsidy) स्वरूपात एका हंगामात एक वेळेस याप्रमाणे राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून विहित दराने मदत देण्यात येते. तसेच, राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या इतर मान्य बार्बीकरिता देखील विहित दराने मदत देण्यात येते. शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र. सीएलएस-२०२२/प्र.क्र.३४९/म-३, दि. २७ मार्च, २०२३ अन्वये राज्यात विविध नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीकरिता मदत देण्यासाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीचे सुधारित दर व निकष दि. १ नोव्हेंबर, २०२२ पासून लागू करण्यात आलेले आहेत.
राज्यात माहे मार्च, २०२३ (दि. ४ ते ८ मार्च व दि. १६ ते १९ मार्च, २०२३) या कालावधीत पडलेल्या अवेळी पावसामुळे मुख्यत्वे : शेतीपिकांचे नुकसान झाले आहे. अवेळी पाऊस ही राज्य शासनाने घोषित केलेली आपत्ती असून शेतीपिकांचे नुकसान ३३ टक्केपेक्षा जास्त असल्यास जेवढ्या क्षेत्राचे नुकसान झाले आहे. तेवढ्या क्षेत्राकरिता विहित दराने निविष्ठा अनुदान स्वरुपात शेतकऱ्यांना मदत देण्यात येते. राज्यात मार्च, २०२३ या कालावधीत झालेल्या अवेळी पावसामुळे झालेल्या शेतीपिके व इतर नुकसानीबाबत अनुज्ञेय दराने शेतकऱ्यांना मदत देण्याबाबत सर्व विभागीय आयुक्त यांच्याकडून विहित नमुन्यात प्रस्ताव दि. ८ मार्च, २०२३ च्या शासन पत्रान्वये मागविण्यात आले होते. विभागीय आयुक्त, अमरावती, नाशिक, पुणे व औरंगाबाद यांच्याकडून विहीत नमुन्यात निधी मागणी प्रस्ताव प्राप्त झालेले आहेत.
मार्च, २०२३ या कालावधीत राज्यातील विविध जिल्ह्यात अवेळी पावसामुळे झालेल्या शेतीपिके व इतर नुकसानीसाठी बाधितांना मदत देण्याकरिता राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून खालील शासन निर्णयातील संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेल्या दरानुसार शेतीपिक व इतर नुकसानीसाठी एकूण रु. १७७८०.६१ लक्ष (अक्षरी रुपये एकशे सत्त्याहत्तर कोटी ऐंशी लक्ष एकसष्ट हजार फक्त) इतका निधी सोबतच्या प्रपत्रात दर्शविल्यानुसार जिल्हानिहाय वितरीत करण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे.
महसूल व वन विभाग शासन निर्णय: मार्च, २०२३ मध्ये राज्यातील विविध जिल्ह्यात अवेळी पावसामुळे झालेल्या शेतीपिके व इतर नुकसानीसाठी बाधितांना मदत देण्याबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.
No comments:
Post a Comment